ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (MSP) ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਈਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਝ ਅਸਲ ਖਦਸ਼ੇ' ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ : ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
NEXT STORY 
