ਹਰਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2003 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 10 ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੰਬ, ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਏ ਖਾਲੀ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: 100 ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਲੈ ਲਈ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਨ, ਫੋਨ ਕਰ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ...
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਮੌਕੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਿ ਵਿਗੜ ਗਈ ਲਾੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
7 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ IPS ਅਫ਼ਸਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
