ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਜੀਟੀ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ! IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਟੀ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਵਾਤ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਪੀਜੀਟੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ (ਬੀਐਸਸੀ/ਬੀਈ/ਬੀਟੈਕ ਆਦਿ) ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ, ਚਾਰਲੀ ਫੇਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NCTE ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
