ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ’ਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਾਊਂਸਲਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਪਲਾਇਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ-ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਠੰਡ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਸਮ
NEXT STORY 
