ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਟਵਿਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 1178 ਅਕਾਊਂਟ ਜਲਦ ਹੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮ੍ਰਾਈਕੋ ਬਲਾਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 (ਏ) ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 257 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ, ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟਸ ਅਤੇ ਟਵੀਟਸ ਬੈਂਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਟਵੀਟਸ ਅਨਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ
ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਸਭ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਦੁਖ਼ਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
