ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (DGP) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 'ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਿਆ ਭੜਥੂ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ
NEXT STORY 
