ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਸੰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਪਵਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼) ਨੇ 11 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸ਼ਖਸ, CRPF ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੰਝ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
NEXT STORY 
