ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ ਹੀ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 80-90 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 2500 ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਵਾ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਮਰੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਯਾਨੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ PM ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ : SC
NEXT STORY 
