ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਡਿਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਖਜ਼ੂਰੀ ਖਾਸ ਤੋਂ UP ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਜਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
