ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਉਸ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਾਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੇਂਬੂਰ 'ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਐਂਬੁਲੈਂਸ
NEXT STORY 
