ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ" ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 449 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 176 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 449 ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ "ਇਨ ਰੀ:ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੋਰਟਸ" (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਕ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੱਠ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
CM ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ DMK ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ
NEXT STORY 
