ਲਖਨਊ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 69,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 19,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 3.86 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 16.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਪੁਣਯ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
