ਹਿਮਾਚਲ ਡੈਸਕ - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 72 ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ Blackout, 1 ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (28) ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਟੀਜੀਟੀ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੀਪੀਈ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਗਬਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਾਡਰਨ ਹੋਇਆ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਦਲਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵਿਆਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
