ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ--ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਕ ਡੀਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 18 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਜੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ "ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ" ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਜੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ "ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ"। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2 ਦਿਨਾ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ PM ਮੋਦੀ, SCO ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
NEXT STORY 
