ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਕਾਟੀਕਿਥਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਟੀਕਿਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2004-2014 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਰੇਲਵੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਕਾਟੀਕਥਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, ਜਾਂ RERA ਬਾਰੇ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ RERA ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ RERA ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ RERA ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ RERA ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ CBDT ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: 'ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ'
NEXT STORY
