ਲੰਡਨ - ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਣਾਤਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਾਂਸਦ ਬਾਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਾਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇਤਾ ਜੈਰੇਮੀ ਕਾਰਬਿਨ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਬਿਨ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਸਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਲੇਬਰ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਓ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਾਂਸਦ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35-ਏ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
NEXT STORY 
