ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਤੈਅ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਲ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟੌਂਸ ਨਦੀ (ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ (165 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ 4 ਇਕਾਈਆਂ) ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1379 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1324 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (MCM) ਲਾਈਵ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 97,076 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 236 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,498 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1,452 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5,500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 8 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 2,092 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ 'ਕਿਸ਼ਾਊ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
DRI ਨੇ 362 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁੱਕੀ ਖਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ
NEXT STORY 
