ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ?
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 166(3) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ "ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਪੂਰਨ" ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਬੰਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ "ਸਪਲਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ" (Split Multiplier) ਵਿਧੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
* 'ਸਪਲਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ' ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 'ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ' ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ (MACTs) ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
PU 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਕਰਾਰ
NEXT STORY 
