ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਆਸੀਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਤਰੀ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਨ.) ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ 5ਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੂ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
DGGI ਨੇ 491 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ITC ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 93 ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
NEXT STORY 
