ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਤੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ
ਕੇਪਲਰ (Kepler) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਿਖਿਲ ਦੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ' ਦੀ ਵਾਰੀ? ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਸੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400,000 ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 707 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 35% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਭਾਰੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
2020 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ
2020 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ONGC ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ (OVL) ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। OVL ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਬਲ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਚੀਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ
OVL ਦਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ 2014 ਤੱਕ OVL ਦੀ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ 536 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਆਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ OVL ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ:
OVL → ਕਾਰਾਬੋਬੋ-1 ਭਾਰੀ ਤੇਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 11% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
IOC ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ → 3.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ PDVSA ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
