ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — 8 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ' ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵਜਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐਚਐਮਐਸ, ਸੀਟੂ, ਏਆਈਯੂਟੀਯੂਸੀ, ਟੀਯੂਸੀਸੀ, ਸੇਵਾ, ਏਆਈਸੀਟੀਯੂ, ਐਲਪੀਐਫ ਅਤੇ ਯੂਟੀਯੂਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ, ਡਾਓ Futures ਕਰੀਬ 400 ਅੰਕ ਫਿਸਲਿਆ
NEXT STORY 
