ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OHCHR ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ OHCHR ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170
ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਾਸੀ
NEXT STORY