ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਏ.ਕੇ.-203 ਰਾਈਫਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏ.ਕੇ.-203 ਰਾਈਫਲ, ਏ.ਕੇ. - 47 ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਲ ਆਰਮਸ ਸਿਸਟਮ' (ਇਨਸਾਸ) 5.56x45 ਮਿਮੀ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ 'ਸਪੁਤਨਿਕ' ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7,70,000 ਏ.ਕੇ.-203 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100,000 ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਿਰਮਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ : ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਿੱਸ ਨਾ ਕਰੋ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਏ.ਕੇ. 203 ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਅ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਸਰਗੇਈ ਸ਼ੋਇਗੂ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰੂਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਫਲੈਟ 'ਚੋ ਮਿਲੀਆਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਮ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰਾਈਫਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਈ.ਆਰ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਓ.ਐੱਫ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵ ਕੰਸਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸੋਬੋਰੋਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਲ ਹੈ। ਓ.ਐੱਫ.ਬੀ. ਦੀ ਆਈ.ਆਰ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਵਿਚ 50.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵ ਸਮੂਹ ਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰੋਸੋਬੋਰੋਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ
ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 600 ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ 400 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPL 2020: ਧੋਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰਵਾ ਆਰਡਰਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 7.62×39 ਮਿਮੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਈਫਲ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1,100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਸਪੁਤਨਿਕ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 1996 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਮ ਹੋਣ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਗਜੀਨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਸ਼, ਕਿਹਾ- ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
NEXT STORY 
