ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2024-25) ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਇਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਏ. ਈ. ਆਰ.) ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਏ. ਈ. ਆਰ. ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਈ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 4.7 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਰ, ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਨ ਦਾਖ਼ਲ
NEXT STORY 
