ਨਾਗਪੁਰ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਲਾਡਲੀ ਬਹਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 14,298 ਅਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 1,526 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 14.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਤਟਕਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ICT) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 26.3 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
'ਲਾਡਲੀ ਬਹਨ ਯੋਜਨਾ' 21 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ, ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਕਣਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
NEXT STORY 
