ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟ, ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲ- ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’
NEXT STORY 
