ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਾਰਤਾ)– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 7-ਏ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 140 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ 7-ਏ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2004 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ
NEXT STORY 
