ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RGI ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (RGI) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੋਣੋ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮ, ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਣ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ
ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 90% ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ?
ਆਰਜੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
* ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਆਰਜੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ATM 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਓਵਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ, ਨੌਕਰੀ, ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਆਰਜੀਆਈ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ! ਰੋਣੋ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
