ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ — 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 62 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1957 'ਚ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਸ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਉਸ ਦੇ 116 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜੀ.ਏ.ਡੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 13 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸੀ।
ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ
NEXT STORY 
