ਜੰਮੂ (ਉਦੈ)– ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 35,581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ 35581 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 33923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ, 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਲ-ਨਗੀਨ ਝੀਲ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, 476.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 624 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕਿਰੂ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 130 ਕਰੋੜ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਧਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 5958 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਪਰਾਗ ਅਬਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੈਕਸੀਨ
NEXT STORY 
