ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1,255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 5,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (PMBJP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2008 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PMBI) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 14,320 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023-24 'ਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਐਮਬੀਆਈ ਨੇ 1,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2024 'ਚ PMBJP ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਫ਼ਰੋਸਾਂ (CAPF), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (NSG) ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ (AR) ਨਾਲ ਕਈ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਏਪੀਐੱਫ, ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਅਤੇ ਏਆਰ (ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਏ.) ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰੀਸ਼ਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ MSME ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ 66 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ!, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
NEXT STORY 
