ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ' ਮਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ’ (ਵੀ. ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ! ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ 2025 ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਬਿੱਲ 2025 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਦਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ! ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
NEXT STORY 
