ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 40 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 'ਅਣਪੁਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਾਓ ਓ ਰੱਬਾ..., Airport 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੀਅਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰੂਣ, ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ LPG Gas Cylinder, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਜਨਰਲ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
