ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ 42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਲ, ਹੁਣ ਤੋੜਨ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 52 ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
