ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ’ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ’ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਂਗਰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ‘ਕਾਲੇ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਗਮਛਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੂਟਿਆ ’ਚ ਪਾਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਡਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ : ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
