ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਅ ਲਾਉਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜੁਰਅੱਤ ਭਰੀ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਨਿਰਾਦਰ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ’ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰਧ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ
NEXT STORY 
