ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸੋਧਿਆ (ਘਟਾਇਆ) ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ?
2. ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਨਵੀਂ ਪੱਧਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਸੀ?
4. ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2011–12 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2022–23, ਅੰਸ਼ (numerator) ਅਤੇ ਹਰ (denominator) ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਲੌਕਰ 'ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਾਇਬ
NEXT STORY 
