ਸ਼ਿਮਲਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)- ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਊਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਚਿਨਾਬ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 2683 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਲੀਗਲ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਪੱਟਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਫੀਆ
ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੰਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਚ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ’ਤੇ 4500 ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ, ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ’ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਊਨਾ, ਸੋਲਨ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ’ਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਕਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਊਨਾ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸਵਾਂ ਨਦੀ, ਕਾਂਗੜਾ ’ਚ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨਿਊਗਲ ਤੇ ਚੱਕੀ ਖੱਡ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਨਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਖੱਡਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ?
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ’ਚ 898, ਕਾਂਗੜਾ ’ਚ 480, ਚੰਬਾ ’ਚ 245, ਊਨਾ ’ਚ 202, ਹਮੀਰਪੁਰ ’ਚ 193, ਸਿਰਮੌਰ ’ਚ 149, ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ 115 ਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ’ਚ 114 ਕੇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 290 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
| ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ |
|
ਕਿਸ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ (ਜੂਨ 2022 ਤਕ) |
| ਟ੍ਰੈਕਟਰ ’ਤੇ |
4500 ਰੁਪਏ |
|
| ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ’ਤੇ |
10,000 ਰੁਪਏ |
|
| ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ’ਤੇ |
15,000 ਰੁਪਏ |
|
| ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ’ਤੇ |
50,000 ਰੁਪਏ |
|
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ |
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
|
| ਸਜ਼ਾ |
2 ਸਾਲ ਤਕ |
|
| ਮੰਡੀ |
|
898 |
| ਕਾਂਗੜਾ |
|
480 |
| ਚੰਬਾ |
|
245 |
| ਊਨਾ |
|
202 |
| ਹਮੀਰਪੁਰ |
|
193 |
| ਬਿਲਾਸਪੁਰ |
|
114 |
| ਸ਼ਿਮਲਾ |
|
115 |
| ਸਿਰਮੌਰ |
|
149 |
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦੇਣ
4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਲੱਕੜੀ, ਬਾਂਸ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ : ਗੁਲੇਰੀਆ
ਸਟੇਟ ਜ਼ੁਲੋਜਿਸਟ ਪੁਨੀਤ ਗੁਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ, ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
