ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ (ਰਿਟ) 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਐੱਨ. ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ- 'ਹੂ ਕਿਲਡ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਮੈਂਮਬਰਡ' ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
NEXT STORY 
