ਕੋਲਕਾਤਾ— ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ 'ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸਮਾਜਿਕ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਇਕ ਚੋਰ, ਚੋਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹਾਲੀਆ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।''
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਿਜਵਾਈ 517ਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ
NEXT STORY 
