ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) : ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 62 ਆਰਮੀ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੋਲ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਛਾਉਣੀ ਦੇ 12,028 ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਛਾਉਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਛਾਉਣੀ 260 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
10 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ- ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਰੋ ਮਦਦ
NEXT STORY 
