ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : 'ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ' : ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮਸਜਿਦ-ਏ-ਆਲੀਸ਼ਾਨ’ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਕੰਬੀ ਰੂਹ
Next Generation ਦਾ E-Passport! ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ
NEXT STORY 
