ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 'ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (BHAVYA)' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 33,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ (Plug-and-play) ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
BHAVYA ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਪਾਰਕ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 100 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਬਾਹਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਰਗੇ ਕੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (Social Infrastructure) ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ MSMEs ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ
NEXT STORY 
