ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਜਨਰਲ (ਆਮ) ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 30 ਜੱਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ 33 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਰੋ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ
NEXT STORY 
