ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕਿਲ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਨੜ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਯੇਦਿਯੁਰੱਪਾ
NEXT STORY