ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ''ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੇੜਲੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ! ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਬੈਨ
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮੇਤ 51 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ (RTE ਐਕਟ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਨਫਲਾਂਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ 'ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ' 'ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
