ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਮਲ ਕਾਂਸਲ)– ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ CWC ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਲੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਿਤ, ਕਿਹਾ-ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
NEXT STORY 
