ਲਖਨਊ— ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਈਅਦ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲੀਆਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
— ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਵਲੋਂ 1528 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
— ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ 19 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
— ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲੇ ਗੁਬੰਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
— ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਮੁਤਾਬਕ 1857 ਤੋਂ 1949 ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ 3 ਗੁਬੰਦ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
— 22 ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਬੰਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਗੋਤਬਾਯਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
NEXT STORY 
