ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ (NDDY) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ SHGs ਵਿਚ 15,000 ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ "ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ" ਜਾਂ "ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ" ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਨਤ GPS ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਡਰੋਨ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੀਕ ਉਡਾਣ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਖੇਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (UAV) ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ SHGs ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਹਨ।
ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ, ਦਾਦਾ-ਪੋਤਾ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
