ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 'ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇੱਕਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20124 ਤਕ ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟਾਇਲਟ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਖੱਟੜ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਜ਼ਨ-2030 ਦਾ ਮਸੌਦਾ
NEXT STORY 
